GST दरों में बदलाव 2025: क्या हुआ सस्ता और क्या हुआ महंगा? पूरी लिस्ट देखें

GST दरों में बड़ा बदलाव: क्या हुआ सस्ता, क्या हुआ महंगा? जानें पूरी लिस्ट

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने आम आदमी, किसानों और छोटे कारोबारियों को राहत देते हुए GST दरों में बड़ा बदलाव किया है। अब जीएसटी की सिर्फ दो मुख्य दरें होंगी – 5% और 18%। इससे रोज़मर्रा की कई वस्तुएं और सेवाएं सस्ती हो जाएंगी। वहीं, लग्जरी और हानिकारक वस्तुओं पर टैक्स बढ़ा दिया गया है। सरकार के इस फैसले से लोगों की जेब पर सीधा असर पड़ने वाला है।

जीएसटी की नई दरें कब से लागू होंगी?

नई दरें 22 सितंबर 2025 यानी नवरात्र से प्रभावी होंगी। हालांकि, सिगरेट और तंबाकू उत्पादों पर नई दरें बाद में अधिसूचित तारीख से लागू की जाएंगी।

क्या हुआ सस्ता – नई GST दरें

1. स्वास्थ्य बीमा और जीवन बीमा – अब पूरी तरह टैक्स-फ्री, पहले 18% जीएसटी लगता था।
2. छोटी कारें और 350 सीसी से कम बाइक – 28% से घटाकर 18%।
3. कृषि मशीनरी – जैसे ट्रैक्टर, स्प्रिंकलर, ड्रिप सिस्टम और हार्वेस्टर अब 12% से घटकर 5% पर।
4. दवाएं और औषधियां – सभी पर 5% की रियायती दर, जबकि कैंसर की दवाएं पूरी तरह टैक्स-फ्री।
5. टीवी, मॉनिटर और एसी – अब सिर्फ 18% जीएसटी, पहले बड़े टीवी और एसी पर 28% टैक्स लगता था।
6. होटल में रहना – 7500 रुपये प्रतिदिन तक का किराया सिर्फ 5% टैक्स के दायरे में, पहले 18% था।
7. ब्यूटी और फिटनेस सेवाएं – सैलून, जिम, योग और वेलनेस सेवाओं पर अब सिर्फ 5% जीएसटी।
8. चश्मे और गॉगल्स – विज़न करेक्टिव चश्मे पर सिर्फ 5% टैक्स।
9. डेली यूज़ फूड प्रोडक्ट्स – ब्रेड, पराठा और दूध जैसे उत्पाद पहले से ही सस्ते रहेंगे।

क्या हुआ महंगा – नई GST दरें

1. लग्जरी कारें (1500 सीसी से ऊपर) – अब 40% की नई दर।
2. सट्टेबाजी, कैसीनो, ऑनलाइन गेमिंग – 40% की जीएसटी दर लागू।
3. तंबाकू और सिगरेट उत्पाद – हानिकारक वस्तुओं पर अतिरिक्त टैक्स का बोझ।

सरकार को कितना होगा घाटा?

इस टैक्स कटौती और छूट से सरकार के जीएसटी राजस्व में 47,700 करोड़ रुपये सालाना की कमी आने का अनुमान है। लेकिन इससे आम आदमी को सीधी राहत मिलेगी और अर्थव्यवस्था में खपत बढ़ने की उम्मीद है।

निष्कर्ष

GST दरों में यह बदलाव मोदी सरकार का मास्टरस्ट्रोक माना जा रहा है। जहां एक तरफ बीमा, दवाएं, कारें और कृषि उपकरण सस्ते होकर आम जनता को राहत देंगे, वहीं तंबाकू, लग्जरी आइटम और ऑनलाइन गेमिंग जैसे क्षेत्रों पर टैक्स बढ़ाकर सरकार ने सामाजिक और स्वास्थ्य हित को प्राथमिकता दी है।