योगी सरकार का जादू: ₹37,000 करोड़ सरप्लस के साथ यूपी ने सभी राज्यों को पीछे छोड़ा
Under the leadership of the Yogi Adityanath government, Uttar Pradesh created history by becoming the state with the highest revenue surplus in the country, with a revenue surplus of ₹37,263 crore in 2023. The CAG report reveals the complete story of the transformation from a sick state to an excellent state.
योगी राज में उत्तर प्रदेश बना नंबर वन
delhi
2:14 PM, Sep 25, 2025
O News हिंदी Desk
योगी राज में उत्तर प्रदेश बना देश का ‘बेस्ट’ राज्य: ₹37,000 करोड़ रेवेन्यू सरप्लस के साथ नंबर वन
लखनऊ: उत्तर प्रदेश ने अब सिर्फ राजनीतिक चर्चा का हिस्सा बनने से बढ़कर आर्थिक सफलता का भी उदाहरण पेश कर दिया है। बीते कुछ सालों में जो राज्य कभी “बीमारू राज्यों” की सूची में शामिल था, अब वही उत्तर प्रदेश देश के सबसे अधिक राजस्व अधिशेष वाले राज्यों में पहले नंबर पर खड़ा है। 2023 में सीएजी (CAG) की रिपोर्ट के अनुसार, राज्य ने ₹37,263 करोड़ के रेवेन्यू सरप्लस के साथ सभी अन्य राज्यों को पीछे छोड़ दिया है।
ये सफलता योगी सरकार की सक्षम आर्थिक नीतियों, राजस्व संग्रह प्रणाली में सुधार और वित्तीय प्रबंधन की उत्कृष्टता का नतीजा है। उत्तर प्रदेश ने न केवल अपने खर्च और आय के संतुलन को बेहतर बनाया है, बल्कि पेट्रोलियम उत्पादों पर सबसे कम टैक्स लेकर जनता पर भी बोझ कम किया है।
उत्तर प्रदेश: बीमारू से ‘उत्तम प्रदेश’ की ओर
उत्तर प्रदेश लंबे समय तक बीमारू राज्यों की श्रेणी में माना जाता था। राजकोषीय अनियमितताओं, कम राजस्व संग्रह और बढ़ते खर्च ने राज्य की आर्थिक स्थिति को कमजोर किया था। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में योगी सरकार ने राजस्व संग्रह और वित्तीय अनुशासन में सुधार कर राज्य को आर्थिक रूप से मजबूत बनाया।
सीएजी की रिपोर्ट बताती है कि 2022-23 के दौरान कुल 28 राज्यों में से 16 राज्यों ने राजस्व अधिशेष बनाया। इनमें सबसे ऊपर उत्तर प्रदेश है।
राज्य में सुधार की दिशा में किए गए प्रमुख कदम:
- राजस्व संग्रह प्रणाली में डिजिटलाइजेशन और पारदर्शिता।
- पेट्रोलियम उत्पादों और अन्य टैक्स पर न्यूनतम बोझ।
- राजकोषीय अनुशासन को प्राथमिकता देते हुए व्यय और आय का संतुलन।
37,000 करोड़ रुपये का रेवेन्यू सरप्लस
2022-23 में उत्तर प्रदेश का 37,263 करोड़ रुपये का रेवेन्यू सरप्लस उसे देश का शीर्ष राजस्व उत्पादन राज्य बनाता है। इस सूची में उसके बाद गुजरात (₹19,865 करोड़) और ओडिशा (₹19,456 करोड़) का स्थान है।
सीएजी रिपोर्ट में यह भी उल्लेख है कि 15वें वित्त आयोग ने राज्यों को राजस्व घाटा खत्म करने और राजस्व सरप्लस बनाने के लिए दिशा-निर्देश दिए थे। उत्तर प्रदेश ने इस दिशा में योगी सरकार के नेतृत्व में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की।
राजस्व सरप्लस का मतलब है कि राज्य की राजस्व आय उसके व्यय से अधिक है। इसे आर्थिक स्थिरता का संकेत माना जाता है और यह राज्य के विकास कार्यों के लिए अतिरिक्त पूंजी प्रदान करता है।
राजस्व अधिशेष में शामिल अन्य राज्य
उत्तर प्रदेश के अलावा देश के अन्य राजस्व अधिशेष वाले प्रमुख राज्य हैं:
- गुजरात: ₹19,865 करोड़
- ओडिशा: ₹19,456 करोड़
- झारखंड: ₹13,564 करोड़
- कर्नाटक: ₹13,496 करोड़
- छत्तीसगढ़: ₹8,592 करोड़
- तेलंगाना: ₹5,944 करोड़
- उत्तराखंड: ₹5,310 करोड़
- मध्य प्रदेश: ₹4,091 करोड़
- गोवा: ₹2,399 करोड़
पूर्वोत्तर के अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम और मणिपुर जैसे राज्य भी राजस्व अधिशेष में शामिल हैं।
12 राज्य अभी भी राजस्व घाटे में
SUPREME COURT में वकील ने CJI GAVAI पर फेंका जूता | सनातन का अपमान नहीं सहेंगे नारे से मचा हड़कंप | O NEWS HINDIवहीं 12 राज्य अभी भी राजस्व घाटे में हैं। उनका संयुक्त घाटा 2,22,648 करोड़ रुपये है। इन राज्यों को वित्त आयोग ने 86,201 करोड़ रुपये का अनुदान दिया, जो कुल राजस्व घाटे का 39% है।
राजस्व घाटे वाले राज्य हैं:
- आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, मेघालय, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल।
इनमें से कुछ राज्यों में राजस्व प्राप्तियाँ राजस्व व्यय का 90-100% तक हैं, जैसे बिहार, केरल, मेघालय और महाराष्ट्र। वहीं असम, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में राजस्व प्राप्ति 80-90% रही।
राजस्व घाटा अनुदान का सबसे बड़ा हिस्सा पश्चिम बंगाल को मिला (15.76%), इसके बाद केरल (15.28%), आंध्र प्रदेश (12.24%), हिमाचल प्रदेश (10.88%) और पंजाब (9.60%) का स्थान है।
हरियाणा और अन्य राज्यों में टैक्स सुधार
सीएजी रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि कुछ राज्य जैसे हरियाणा, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु ने अपने टैक्स संग्रह सिस्टम में सुधार करके अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत किया है।
हरियाणा विशेष रूप से उल्लेखनीय है, क्योंकि वहां कुल आय का लगभग 80% हिस्सा स्वयं राज्य की कमाई से आता है।
योगी सरकार के सुधार: उत्तर प्रदेश की आर्थिक नई पहचान
उत्तर प्रदेश ने हाल के वर्षों में अनेक सुधार लागू किए हैं, जिनमें शामिल हैं:
- डिजिटल टैक्स प्रणाली: इससे कर चोरी कम हुई और संग्रह बढ़ा।
- पेट्रोलियम और अन्य उत्पादों पर न्यूनतम टैक्स: जनता पर आर्थिक बोझ कम हुआ।
- राजकोषीय अनुशासन और व्यय प्रबंधन: राज्य की वित्तीय स्थिति मजबूत हुई।
- पूंजीगत व्यय पर जोर: इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य और शिक्षा में निवेश बढ़ा।
इन सभी सुधारों का नतीजा है कि उत्तर प्रदेश अब ‘बीमारू राज्य’ से देश का सबसे ‘उत्तम प्रदेश’ बन गया है।
निष्कर्ष
सीएजी रिपोर्ट यह स्पष्ट करती है कि उत्तर प्रदेश ने केवल राजस्व बढ़ाकर नहीं, बल्कि राजकोषीय अनुशासन, टैक्स सुधार और व्यय प्रबंधन के जरिए आर्थिक रूप से मजबूत राज्य बनने की दिशा में कदम बढ़ाया है। ₹37,000 करोड़ से अधिक का रेवेन्यू सरप्लस इसे देश में पहले स्थान पर खड़ा करता है।
वित्तीय दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश की यह उपलब्धि सिर्फ राज्य सरकार की नीतियों का परिणाम नहीं है, बल्कि राज्य के लोगों और प्रशासन के सहयोग का भी परिचायक है। योगी सरकार ने साबित कर दिया कि सही आर्थिक रणनीति और अनुशासन से राज्य की वित्तीय स्थिति बदल सकती है।
उत्तर प्रदेश की यह सफलता अन्य राज्यों के लिए एक मॉडल बन सकती है, और आने वाले वर्षों में यह सुनिश्चित करेगी कि राज्य न केवल राजनीतिक, बल्कि आर्थिक मोर्चे पर भी देश में अग्रणी बने।
Source: ऑपइंडिया
