तीन राज्यों के किसानों को मिली PM-KISAN की 21वीं किस्त, बाकी राज्यों में कब आएगा पैसा? जानें पूरी टाइमलाइन

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना के तहत किसानों को 21वीं किस्त जारी कर दी गई है। इस बार हिमाचल प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड के किसानों को प्राथमिकता देते हुए केंद्र सरकार ने 27 लाख किसानों के बैंक खातों में सीधे ₹540 करोड़ से अधिक की राशि ट्रांसफर की है।

सरकार का यह कदम बाढ़ और भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों को राहत देने के लिए उठाया गया है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि बाकी राज्यों के किसानों को यह किस्त कब तक मिलेगी?

क्यों दी गई हिमाचल, पंजाब और उत्तराखंड को प्राथमिकता?

पिछले कुछ महीनों में इन तीनों राज्यों में बाढ़, भारी बारिश और भूस्खलन ने किसानों को बड़ा नुकसान पहुंचाया। खेतों में खड़ी फसलें बर्बाद हो गईं, हजारों हेक्टेयर कृषि भूमि पानी में डूब गई और कई परिवार आर्थिक संकट में आ गए।

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा:

“केंद्र सरकार किसानों के साथ खड़ी है। आपदा प्रभावित इलाकों के किसानों को तुरंत राहत देने के लिए यह किस्त अग्रिम जारी की गई है। राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजी गई है ताकि वे खेती फिर से शुरू कर सकें और अपनी दैनिक ज़रूरतें पूरी कर सकें।”

प्रधानमंत्री का राहत पैकेज

इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2025 में बाढ़ प्रभावित राज्यों का दौरा किया था। उस दौरान उन्होंने ₹4,300 करोड़ का विशेष राहत पैकेज घोषित किया था। इस पैकेज में शामिल थे:

1. मृतकों और घायलों के परिजनों को एक्स-ग्रेशिया सहायता
2. PM CARES for Children योजना के तहत बच्चों को सहायता
3. किसानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए विशेष अनुदान

अब तक का योगदान – PM-KISAN की उपलब्धियां

24 फरवरी 2019 को शुरू हुई इस योजना के तहत देशभर के करोड़ों किसानों को सीधी आर्थिक मदद मिली है। सिर्फ हिमाचल, पंजाब और उत्तराखंड में ही अब तक ₹13,626 करोड़ से अधिक की राशि किसानों के खातों में पहुंच चुकी है।

राज्यवार विवरण (21वीं किस्त)

बाकी राज्यों में किसानों को कब मिलेगा पैसा?

केंद्र सरकार ने साफ किया है कि हिमाचल, पंजाब और उत्तराखंड को आपदा राहत के तौर पर अग्रिम किस्त दी गई है। बाकी राज्यों के किसानों को उनकी नियमित समय-सारणी के अनुसार अगली किस्त मिलेगी।

आमतौर पर हर 4 महीने में PM-KISAN की किस्त जारी होती है। ऐसे में अनुमान है कि अक्टूबर–नवंबर 2025 के बीच बाकी राज्यों के किसानों को भी 21वीं किस्त ट्रांसफर कर दी जाएगी।

किसानों के लिए बड़ा सहारा – PM-KISAN योजना कैसे मदद करती है?

1. हर साल किसानों को ₹6,000 की आर्थिक सहायता दी जाती है, जो तीन बराबर किस्तों में आती है।
2. राशि सीधे किसानों के बैंक खाते में DBT (Direct Benefit Transfer) के जरिए जाती है।
3. अब तक इस योजना से देश के 11 करोड़ से ज्यादा किसान लाभान्वित हो चुके हैं।

यह राशि किसानों के लिए खाद, बीज, सिंचाई, कृषि उपकरण और घरेलू ज़रूरतें पूरी करने में बेहद उपयोगी साबित होती है।

पीएम-किसान की स्थिति कैसे चेक करें?

यदि आप जानना चाहते हैं कि आपकी किस्त आई है या नहीं, तो इसके लिए सरकार ने आसान प्रक्रिया दी है:

1. आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: https://pmkisan.gov.in
2. "Know Your Status" या "Beneficiary List" विकल्प पर क्लिक करें।
3. आधार नंबर या पंजीकृत मोबाइल नंबर दर्ज करें।
4. ओटीपी वेरिफिकेशन पूरा करें।
5. स्क्रीन पर आपको लाभ की स्थिति दिखाई दे जाएगी।

किसानों की उम्मीदें और चुनौतियाँ

किसानों को उम्मीद है कि यह योजना आने वाले समय में और मजबूत होगी। हालांकि, अभी भी कई राज्यों में पंजीकरण, आधार वेरिफिकेशन और बैंक लिंकिंग जैसी तकनीकी दिक्कतों के कारण कुछ किसानों को किस्त नहीं मिल पाती।

विशेषज्ञों का मानना है कि यदि राज्यों की कृषि विभाग की टीम जमीनी स्तर पर और सक्रिय हो जाए, तो हर किसान इस योजना का लाभ बिना किसी परेशानी के उठा सकेगा।

क्यों है PM-KISAN किसानों के लिए "गेम-चेंजर"?

1. ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सीधा सहारा मिलता है।
2. किसानों को साहूकारों पर निर्भरता कम करनी पड़ती है।
3. खेती-किसानी की लागत को आंशिक राहत मिलती है।
4. छोटे और सीमांत किसान भी इसमें शामिल हैं।

आर्थिक जानकार मानते हैं कि इस योजना से ग्रामीण मांग बढ़ती है और स्थानीय बाज़ार को भी फायदा होता है।

निष्कर्ष

PM-KISAN योजना सिर्फ किसानों की आर्थिक मदद नहीं, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। 21वीं किस्त का अग्रिम भुगतान दिखाता है कि केंद्र सरकार आपदा के समय किसानों के साथ खड़ी है। हालांकि बाकी राज्यों के किसानों को थोड़ी और प्रतीक्षा करनी होगी, लेकिन तय समय पर उनकी किस्त भी उनके खाते में पहुँच जाएगी।

किसानों को बस यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनका आधार, बैंक खाता और मोबाइल नंबर योजना से सही तरीके से लिंक हो।

डिस्क्लेमर (Disclaimer)

यह लेख केवल सूचना के उद्देश्य से तैयार किया गया है। किसी भी आर्थिक निर्णय या योजना से संबंधित कदम उठाने से पहले आधिकारिक वेबसाइट और सरकारी अधिसूचना की जांच अवश्य करें। onewshindi.com किसी भी तरह की वित्तीय या तकनीकी त्रुटि के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।