वक्फ संशोधन बिल के बाद योगी सरकार का एक्शन मोड: अवैध वक्फ संपत्तियों पर ....

लखनऊ।उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने वक्फ (संशोधन) विधेयक 2025 के पास होते ही तेज़ी से कार्रवाई शुरू कर दी है। अब राज्य में अवैध रूप से वक्फ घोषित की गई संपत्तियों पर बुलडोज़र चलने की शुरुआत हो चुकी है। सरकार ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे ऐसी संपत्तियों को चिन्हित करें और उनकी रिपोर्ट शासन को सौंपें।

राजस्व विभाग की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा

राजस्व विभाग के अनुसार, यूपी में वर्तमान में केवल2963 वक्फ संपत्तियां ही आधिकारिक रूप से दर्जहैं, जबकिसुन्नी वक्फ बोर्डकी1,24,355औरशिया वक्फ बोर्डकी7,785संपत्तियों का दावा किया गया है। इनमें से बड़ी संख्या में संपत्तियांसरकारी ज़मीनों जैसे खलिहान, तालाब, पोखरआदि को अवैध रूप से वक्फ घोषित कर दी गई हैं।

अधिकारियों के मुताबिक,दान में प्राप्त संपत्ति को ही वक्फ माना जा सकता है, लेकिन सरकारी भूमि को किसी भी सूरत में वक्फ नहीं बनाया जा सकता। इसी आधार पर अब ऐसे सभी मामलों की समीक्षा की जा रही है।

इन जिलों में सबसे ज्यादा अवैध वक्फ संपत्तियां

उत्तर प्रदेश केबाराबंकी, सीतापुर, बरेली, जौनपुर, सहारनपुर, बिजनौर, बलरामपुर, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, मुरादाबाद और रामपुरजैसे जिलों में वक्फ संपत्तियों की संख्या सबसे अधिक पाई गई है। इन जिलों में जिलाधिकारी स्तर पर जांच शुरू हो चुकी है।

98% वक्फ संपत्तियां बिना रिकॉर्ड के

राज्य सरकार का दावा है कि प्रदेश कीलगभग 98% वक्फ संपत्तियों का कोई आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं है, और इनमें अधिकतर ज़मीनेंग्राम समाजकी हैं। अब ऐसे मामलों मेंजब्तीकरण की प्रक्रियाशुरू की जाएगी।

राज्यसभा में पास हुआ वक्फ संशोधन विधेयक

वक्फ बोर्ड की पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से लाया गयावक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025राज्यसभा में बहुमत से पास हो गया। विधेयक को128 वोटों के समर्थनऔर95 के विरोधके साथ मंजूरी मिली। इससे पहले लोकसभा भी इसे मंजूरी दे चुकी है।

सरकार का कहना है कियह विधेयक गरीब, पसमांदा मुसलमानों और मुस्लिम महिलाओं की स्थिति सुधारने में मददगार होगा।साथ ही,मुसलमान वक्फ (निरसन) विधेयक, 2024को भी संसद से मंजूरी मिल गई है, जो पुराने और अस्पष्ट वक्फ कानूनों को खत्म करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।