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वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी कॉन्ग्रेस, बताया मुस्लिम विरोधी और असंवैधानिक

वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी कॉन्ग्रेस, बताया मुस्लिम विरोधी और असंवैधानिक

वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी कॉन्ग्रेस, बताया मुस्लिम विरोधी और असंवैधानिक

वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी कॉन्ग्रेस, बताया मुस्लिम विरोधी और असंवैधानिक

12:00 AM, Apr 4, 2025

O News हिंदी Desk

वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पर सियासी घमासान तेज, सुप्रीम कोर्ट जाएगी कॉन्ग्रेस

संसद में हाल ही में पारितवक्फ (संशोधन) विधेयक 2025को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है।कॉन्ग्रेस पार्टी ने इस विधेयक को 'मुस्लिम विरोधी' और 'असंवैधानिक'बताते हुएसुप्रीम कोर्ट में चुनौतीदेने की तैयारी कर ली है।

राज्यसभामें करीब13 घंटे की लंबी बहसके बाद यह विधेयक128-95मतों से पारित हुआ, जबकिलोकसभामें इसे288-232मतों से मंजूरी मिली थी।

क्या है विवाद का कारण?

कॉन्ग्रेस और अन्य विपक्षी दलों का कहना है कि यह विधेयक वक्फ संपत्तियों के अधिकारों को कमजोर करता है और अल्पसंख्यक समुदायों के हितों को नुकसान पहुँचाता है।DMKने भी इस विधेयक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही है।

कॉन्ग्रेस नेताजयराम रमेशने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर लिखा –

सरकार का पक्ष: 'ऐतिहासिक सुधार'

मोदी सरकार ने इस विधेयक कोएक ऐतिहासिक सुधारबताते हुए कहा कि इससेवक्फ संपत्तियों का पारदर्शी प्रबंधनसंभव होगा औरधार्मिक अल्पसंख्यकों को अधिक अधिकार मिलेंगे।

सरकार का यह भी दावा है कि इस संशोधन से वक्फ बोर्ड की जवाबदेही बढ़ेगी और भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी।

कॉन्ग्रेस की कानूनी लड़ाइयाँ जारी

वक्फ बिल से पहले भी कॉन्ग्रेस ने कई अहम विधेयकों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिनमें शामिल हैं:

  1. CAA (नागरिकता संशोधन कानून), 2019
  2. RTI अधिनियम संशोधन, 2019
  3. चुनाव संचालन नियम, 2024
  4. पूजा स्थल अधिनियम, 1991

कॉन्ग्रेस का दावा है कि यह सरकार संविधान की मूल भावना से छेड़छाड़ कर रही है और वे इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे।

राजनीतिक विश्लेषण: चुनावी साल में बढ़ेगी गर्मी

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह मुद्दा 2025 के अंत तक और अधिकराजनीतिक रंगले सकता है, खासकर जब अगले लोकसभा चुनाव नजदीक हैं। कॉन्ग्रेस द्वारा लगातार सुप्रीम कोर्ट का रुख करना यह दर्शाता है कि पार्टीसंवैधानिक लड़ाईके जरिए सरकार को घेरना चाहती है।

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