दिल्ली में महिलाओं को EV पर सब्सिडी | EV नीति 2.0

महिलाओं को मिलेगा बड़ा तोहफा! दिल्ली सरकार ई-व्हीकल पर देगी 36,000 तक सब्सिडी, जानें पूरी डिटेल

नई दिल्ली:दिल्ली सरकार राजधानी में बढ़ते प्रदूषण पर काबू पाने और ई-व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा कदम उठाने जा रही है।महिलाओं के लिए यह खास मौकाहै, क्योंकि प्रस्तावितईवी नीति 2.0 (Electric Vehicle Policy 2.0)के तहतपहली 10,000 महिला ड्राइविंग लाइसेंस धारकोंको36,000 रुपये तक की सब्सिडीदी जाएगी।

महिला सशक्तिकरण और प्रदूषण नियंत्रण की दोहरी पहल

इस योजना के तहतप्रति किलोवाट-घंटा (kWh) पर 12,000 रुपये तक की सब्सिडीमिलेगी, जो अधिकतम 36,000 रुपये तक हो सकती है। यह कदम महिलाओं कोइलेक्ट्रिक टू-व्हीलर खरीदने के लिए प्रेरितकरेगा और साथ ही दिल्ली की वायु गुणवत्ता में सुधार लाने में मदद करेगा।

पुराने पेट्रोल-डीजल वाहनों की होगी छुट्टी

ईवी नीति 2.0 के तहत पुरानेसीएनजी, पेट्रोल और डीजल वाहनों को हटाकर इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावादेने की योजना है। सरकार का फोकस है कि वर्ष 2030 तक राजधानी में ज़्यादातर वाहन इलेक्ट्रिक हो जाएं।

दोपहिया वाहन खरीदने पर मिलेगी अतिरिक्त छूट

1. ई-स्कूटर या ई-बाइकखरीदने परप्रति kWh 10,000 रुपये की सब्सिडीदी जाएगी, जोअधिकतम 30,000 रुपयेतक होगी।
2. अगर उपभोक्ता अपना12 साल से पुराना पेट्रोल/डीजल टू-व्हीलर स्क्रैपकरते हैं, तो उन्हेंअतिरिक्त 10,000 रुपयेकी छूट मिलेगी।

सीएनजी ऑटो की जगह आएंगे इलेक्ट्रिक ऑटो

1. मौजूदासीएनजी ऑटो-रिक्शा की जगह इलेक्ट्रिक ऑटो (L5M कैटेगरी)को लाने पर सरकारप्रति kWh 10,000 रुपये की सब्सिडी, अधिकतम45,000 रुपयेदेगी।
2. 12 साल से कम पुराने सीएनजी ऑटो स्क्रैपकरने पर20,000 रुपयेका बोनस मिलेगा।
3. 10 साल पुराने सभी सीएनजी ऑटोकोइलेक्ट्रिक से बदलना अनिवार्यहोगा, जिसमें1 लाख रुपये की सब्सिडीदी जाएगी।

15 अगस्त 2025 से नहीं होंगे नए सीएनजी ऑटो रजिस्टर

सरकार ने तय किया है कि15 अगस्त 2025 से नए सीएनजी ऑटो का पंजीकरण बंदकर दिया जाएगा। इसके साथ ही2026 से पेट्रोल, डीजल और सीएनजी दोपहिया वाहनों पर भी रोकलगाई जाएगी।

ईवी मालवाहकों को भी मिलेगा लाभ

1. इलेक्ट्रिक तिपहिया माल वाहन (L5N)पर10,000 रुपये प्रति kWh, अधिकतम45,000 रुपये की सब्सिडी।
2. चार पहिया माल वाहनों (N1 कैटेगरी)पर75,000 रुपये तक की सब्सिडीका प्रस्ताव।

कब लागू होगी नई नीति?

वर्तमान ईवी नीति को31 मार्च के बाद 15 दिन के लिए बढ़ाया गयाथा।नई ईवी नीति 2.0 को जल्द ही दिल्ली कैबिनेट की मंजूरीमिलने की उम्मीद है। यह नीति31 मार्च 2030 तक प्रभावीरहेगी।

निष्कर्ष

दिल्ली सरकार की यह पहलमहिलाओं को सशक्तकरने के साथ-साथग्रीन मोबिलिटी को बढ़ावादेगी। अगर आप दिल्ली की रहने वाली हैं और इलेक्ट्रिक स्कूटर लेने का सोच रही हैं, तो यह सुनहरा मौका हाथ से न जाने दें।